*चकबन्दी अधिकारी के ट्रांसफर तक सीओ,एसओसी व डीडीसी कोर्ट का रहेगा बहिष्कार*
*सीओ के साथ बैकडोर से संलिप्त अधिकारी भी निशाने पर,हो सकता है बड़ा आंदोलन*
-------------------------------------
सुल्तानपुर। अधिवक्ता पर हमले के प्रकरण में संघ ने आपातकालीन बैठक बुलाकर लिया अहम फैसला,आर-पार की लड़ाई लड़ने का अधिवक्ता संघ ने किया ऐलान,अधिवक्ताओ के विचार आने के बाद अध्यक्ष वीरेंद्र चतुर्वेदी व महासचिव रामतीर्थ द्विवेदी ने दिखाए सख्त तेवर, चकबंदी अधिकारी के ट्रांसफर न होने तक सीओ,एसओसी व डीडीसी की अदालत का चलेगा बहिष्कार,निलम्बन व अन्य कार्यवाहियों पर भी हुई चर्चा,अधिवक्ता विजय नारायण व अन्य पर दर्ज फर्जी एफआईआर को स्पंज अथवा फाइनल रिपोर्ट को लेकर मॉनिटरिंग टीम होगी गठित, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का बड़े स्तर तक अब उठेगा मुद्दा, अधिवक्ताओ पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर गोलबन्दी कर संलिप्त होने वाले अधिकारी भी आये निशाने पर, मॉनिटरिंग टीम इन सभी मुद्दों पर करेगी जांच,चकबंदी अधिकारी विनय रंजन के जरिए अधिवक्ता पर हुए हमले के प्रकरण में अधिवक्ता संघ ने बुलाई आपातकालीन बैठक, अधिवक्ता संगठन ने दीवानी न्यायालय परिसर में वकीलों संग बैठक कर लिया अहम निर्णय, अधिवक्ता के साथ हुई बदसलूकी एवं अन्य कार्यवाहियों को लेकर हुई विस्तृत चर्चा, मीटिंग में अधिवक्ता संघ ने की रणनीति तय,कल एक केस की पैरवी करने गए अधिवक्ता विजय नारायण मिश्र के साथ चकबंदी अधिकारी विजय रंजन श्रीवास्तव ने की थी मारपीट एवं बदसलूकी, चकबंदी अधिकारी पर दर्ज हुआ है मुकदमा, अधिवक्ताओ के मुताबिक आवाज उठाने वाले अधिवक्ताओ को दबाने की नीयत से पेशबन्दी में चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने कुछ अन्य की राय से दर्ज कराया है फर्जी मुकदमा, अधिवक्ता के साथ हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओ में दिखा बड़ा आक्रोश,जल्द ही कार्यवाही न होने पर फूट सकता है अधिवक्ताओ का गुस्सा, आज की बैठक को लेकर अधिवक्ता संघ दिनभर न्यायिक कार्य से रहेंगा विरत।
एंटी करप्शन इंडिया एक राष्ट्रीय दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र है। एंटी करप्शन इंडिया समाचार पत्र की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। यह समाचार पत्र भारत के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से माननीय है। यह समाचार पत्र समस्त देश व विदेश की खबरें साझा करता है। एंटी करप्शन इंडिया समाचार पत्र निष्पक्ष पत्रकारिता कर जनता तक सही खबरें पहुंचाता है। देश का सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र। (भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ)
चकबन्दी अधिकारी के ट्रांसफर तक सीओ,एसओसी व डीडीसी कोर्ट का रहेगा बहिष्कार*
Featured Post
ट्रांसपोर्टोंरों कि आयोग गठन की मांग जायज: सुनील अग्रवाल
ट्रांसपोर्टोंरों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो 24 घंटे तैयार: वेद भूषण शर्मा सरकार 2 महीने में ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन क...
-
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर देश में जगह जगह हो रहे दंगे और हिंसा नई दिल्ली सम्भल...
-
कानपुर कई बार कुछ घटनाओं पर कई बड़े नामों पर आरोप लगाए जाते हैं वह आप कितने सही होते हैं यह जांच के बाद ही पता चल पाता है। ऐसा ही कुछ आरोप ...
-
ट्रांसपोर्टोंरों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो 24 घंटे तैयार: वेद भूषण शर्मा सरकार 2 महीने में ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन क...
-
कानपुर शौचालय एक समस्या, आजादी के इतने साल बाद भी इतने आधुनिक देश में शौचालय की समस्या आज भी महिलाओं को है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल म...
-
कानपुर कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य लगती हैं परंतु उसके पीछे एक गहन साजिश रहती है, ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर थ...