लखनऊ ।
आरक्षण प्रस्ताव को विधान सभा में मिली मंजूरी ।
एससी एसटी आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाए के प्रस्ताव को मंजूरी ।
राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से 126वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी ।
राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व 10 साल के लिए बढ़ा ।
वर्तमान आरक्षण 25 जनवरी 2020 को हो रहा है खत्म ।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित संशोधन राज्य विधानसभा से भी सर्वसम्मति से पारित ।