एडीएम बनकर करता था ठगी, 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा; दिल्ली पुलिस ने दबोचा शातिर जालसाज

दिल्ली

(Neeraj awasthi)

दिल्ली पुलिस की केंद्रीय जिला पुलिस ने खुद को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) बताकर सरकारी नौकरी और प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 43 वर्षीय पवन कुमार पांडे उर्फ वरुण कुमार पांडे निवासी गांधी विहार, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस जांच में करीब 60 लाख रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है। 

पुलिस के अनुसार 23 मार्च 2026 को पीपी सिधीपुरा, थाना डीबीजी रोड में शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति खुद को उत्तर प्रदेश का एडीएम बताकर लोगों को सरकारी नौकरी और नोएडा में प्लॉट आवंटन दिलाने का झांसा दे रहा है। आरोपी ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से करीबी संबंध होने का दावा कर शिकायतकर्ता और उसके साथियों से लगभग 60 लाख रुपये ठग लिए थे।

मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी और वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण किया तथा बैंक खातों और यूपीआई लेनदेन की पड़ताल कर धनराशि के प्रवाह का पता लगाया। लगातार निगरानी और सत्यापन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के एक वास्तविक पीसीएस अधिकारी की पहचान का दुरुपयोग कर रहा था। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध तस्वीरों और जानकारियों का इस्तेमाल कर वह खुद को असली एडीएम के रूप में पेश करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने फर्जी पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर रखे थे, जिनके जरिए वह लोगों का भरोसा जीतता था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से “वरुण कुमार पांडे, एडीएम सिटी, उत्तर प्रदेश” नाम के विजिटिंग कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, संदिग्ध शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सरकारी दस्तावेज, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने ठगी की रकम से एक स्विफ्ट कार और एक स्कूटी खरीदी थी। पुलिस ने इन संपत्तियों की पहचान कर ली है और इन्हें अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी वर्ष 2019 में साहिबाबाद थाने में दर्ज एक मामले में प्रतिरूपण और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस उसके अन्य सहयोगियों और संभावित पीड़ितों की पहचान करने में जुटी है। मामले की आगे की जांच जारी है।

राहुल गांधी ने किया कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्षों के साथ "संवाद" कार्यक्रम

 राहुल गांधी ने किया कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्षों के साथ "संवाद" कार्यक्रम

इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में पहले चरण में 9 राज्यों के ज़िला अध्यक्षों से मिले राहुल गॉंधी।

नई दिल्ली ! 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की अहम बैठक में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी एक साल में पीएम नहीं रहेंगे. राहुल ने कार्यकर्ताओं से बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनहित के मुद्दे उठाने का आह्वान किया. इससे पहले जब उन्होंने मीटिंग रूम में एंट्री ली तो एक नारा लगा जिस पर वो काफी देर तक मुस्कुराते रहे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने 9 राज्यों के जिला चेयरमैन को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था. इंदिरा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया. कार्यकम में जैसे ही राहुल गांधी ने एंट्री ली तो तो जोर-शोर से 'देश का पीएम कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो' के नारे लगने लगे. इस नारे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राहुल गांधी मुस्कुराते रहे. वहीं. अपने संबोधन में राहुल एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर दिखे.राहुल ने यहां करीब 45 मिनट का भाषण दिया. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि आप नोट कर लीजिए नरेंद्र मोदी एक साल बाद पीएम नहीं रहेंगे. मैं ये जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं. नोट करके रख लीजिए. मोदी मुझसे निगाह नहीं मिला पाते. हाल ही में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के एक कार्यक्रम में आपने वीडियो देखा होगा कि वो पहले मेरे पास आए तो आंख मिलाए बिना आगे बढ़ गए.

जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए : राहुल गांधी

राहुल ने कहा, फिर उनको याद आया होगा कि राहुल तो कह चुका है कि मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते. तब वो दोबारा लौटकर मिलने आए. इसका कारण ये है कि मोदी कम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं. बैठक में कांग्रेस सांसद ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, गरीबों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए.राहुल ने जेन-जी यानी छात्रों की बात करते हुए कहा कि जो छात्रों की गूंज कोटा में उठी उसे जन-जन तक ले जाइए. उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के जिस तबके के साथ अन्याय हो उसको सिर्फ अल्पसंख्यक बोलने की बजाय सिख, मुस्लिम, पारसी या जैन जो हो उसको खुलकर बोलिए, डरिए मत.

'मुझसे शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा'

उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का सिद्धांत है कि समाज के जिस भी तबके के साथ अन्याय हो, उसके साथ पार्टी खड़ी हो वरना कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह जाएगी क्योंकि देश का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है. राहुल ने 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों को ताकत देते हुए कहा कि आप लोग इसी लाइन पर काम कीजिए. अगर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष आपकी राह में रोड़ा अटकाए या सहयोग करे तो मुझसे शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा.

स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने मुकुंदपुर वार्ड का दौरा किया, विकास कार्यों की समीक्षा

Delhi : 17 जून 2026

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने आज मुकुंदपुर वार्ड का दौरा कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौड़, क्षेत्रीय उपायुक्त श्री शशि प्रताप सिंह तथा एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रीमती सत्या शर्मा ने सूरत विहार क्षेत्र में स्थित लगभग 33 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का उपयोग क्षेत्रवासियों के हित में करते हुए इसे विकास की एक नई पहचान के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस भूमि पर सामुदायिक भवन, पार्क, श्मशान घाट, गौशाला, आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न जनहितकारी सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस दौरान उन्होंने थ स्थानीय पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौड़ के साथ क्षेत्र के समग्र विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई।

स्थायी समिति अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी छोटी-बड़ी नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि स्वच्छता बनी रहे और जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।

श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है और विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुकुंदपुर क्षेत्र में भी जल्द ही नई विकास परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ होगा।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सक्रिय सहयोग करें तथा सूखा और गीला कचरा अलग-अलग कर निर्धारित स्थानों पर ही डालें, ताकि स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सके।

स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि निगम का उद्देश्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

मालवीय नगर अवैध निर्माण मामला: कार्रवाई पर उठे सवाल, निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली

मालवीय नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। स्थानीय सूत्रों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बावजूद कुछ मामलों में निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे निगम अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

बताया जा रहा है कि शामनाथ मार्ग स्थित ओबेरॉय अपार्टमेंट के बाहर निर्मित एक विला को जनवरी में अवैध निर्माण के आरोप में निगम द्वारा बुक किया गया था। इसके बाद भी कथित रूप से निर्माण गतिविधियां जारी रहीं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मामले में सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

आरोप है कि संबंधित मामले में निगम के कुछ अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय तकनीकी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर मामले को लंबित रखा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे अवैध निर्माण करने वालों को लाभ मिला और नियमों की अनदेखी हुई।

इस पूरे प्रकरण में सिटी एसपी ज़ोन की उपायुक्त कनिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने आया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो नियमों के उल्लंघन को रोका जा सकता था। वहीं निगम प्रशासन पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी तेज हो गई है।

अब देखना होगा कि निगम प्रशासन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और संबंधित मामले में जांच अथवा कार्रवाई की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।

वार्ड संख्या 4, अलीपुर का विस्तृत निरीक्षण

दिल्ली

आज वार्ड संख्या 4, अलीपुर का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में मेरे साथ स्थानीय निगम पार्षद एवं ग्रामीण समिति दिल्ली के चेयरमैन श्री #योगेश_राणा_जी, नरेला ज़ोन के डीसी श्री राघवेंद्र मीणा जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री #नीरू_परचा_जी, महामंत्री श्री विश्वास राणा जी, आरडब्ल्यूए के सदस्य, ग्रामवासी, स्थानीय निवासी तथा नरेला ज़ोन के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था, जनसुविधाओं, स्ट्रीट लाइटों एवं सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा एक कम्पेक्टर की आवश्यकता रखी गई, क्योंकि पूरे वार्ड में एक भी कम्पेक्टर उपलब्ध नहीं है। साथ ही डिस्पेंसरी एवं पीएचसी का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए गए। जहां-जहां लाइटें खराब पाई गईं, उन्हें शीघ्र ठीक कराने तथा आवश्यक स्थानों पर नए लाइट पॉइंट लगाने के निर्देश दिए गए।

हमारा एक ही उद्देश्य और एक ही संकल्प है — स्वच्छ, सुंदर और विकसित दिल्ली का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री Rekha Gupta जी के मार्गदर्शन में पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता एवं जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न अभियान और संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। 

संकल्प हमारा – स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली।

जन-जन का साथ, विकास और स्वच्छता की ओर बढ़ता हर कदम।

Narendra Modi Nitin Nabin Rekha Gupta Harsh Malhotra Yogender Chandolia Vinod Sehrawat PMO India CMO Delhi BJP Delhi #MissionViksitDelhi #mcd 

#जय_भगवान_यादव

#नेता_सदन_स्थायी_समिति_सदस्य

#दिल्ली_नगर_निगम

कर्दमपुरी वार्ड का निरीक्षण, स्वच्छता, नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाने पर जोर — सत्या शर्मा

दिनांक : 4 जून 2026

दिल्ली

स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने शाहदरा नॉर्थ जोन के कर्दमपुरी वार्ड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद श्री मुकेश बंसल, जोनल उपायुक्त सुश्री ममता यादव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती सत्या शर्मा ने वार्ड में स्वच्छता व्यवस्था और समयबद्ध सफाई कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नियमित, प्रभावी और उच्च मानकों के अनुरूप सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके।

इस दौरान उन्होंने पंडित राम नारायण वशिष्ठ मार्ग स्थित नाला संख्या-52 का भी निरीक्षण किया। नाले की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने जोनल उपायुक्त को इसके पुनर्निर्माण हेतु विस्तृत लागत अनुमान शीघ्र तैयार कर कार्य प्रारंभ करने को कहा। साथ ही वार्ड की गलियों में स्थित छोटे नालों का निर्माण मानसून से पूर्व पूरा करने पर विशेष जोर दिया, ताकि जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने स्थानीय पार्षद को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

इसके उपरांत श्रीमती सत्या शर्मा ने बाबरपुर छठ घाट का दौरा किया, जहां स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से इनके शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

स्थायी समिति अध्यक्ष ने वार्ड में अतिक्रमण की समस्या पर भी सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से न केवल नागरिकों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण में भी सुधार आएगा।

निरीक्षण के अंत में श्रीमती सत्या शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए दिए गए सुझावों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि कर्दमपुरी वार्ड में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की बैठक में सांसद पप्पू यादव ने उठाया पूर्णिया का मुद्दा

 *भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की बैठक में सांसद पप्पू यादव ने उठाया पूर्णिया का मुद्दा* 

*कहा - ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण तीनों क्षेत्रों में हो संतुलित निवेश*

पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बिहार, विशेषकर पूर्णिया, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र की ऊर्जा संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। चंडीगढ़ के होटल जे.डब्ल्यू. मेरियट में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी उतनी ही मजबूती प्रदान करनी होगी, ताकि आम लोगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पूर्णिया ऊर्जा का केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया।  

बैठक के दौरान सांसद पप्पू यादव ने ऊर्जा क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं में सब्सिडी देने की बात करती है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना की लागत एक लाख रुपये है और उस पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, तब भी उपभोक्ता को बड़ी राशि स्वयं वहन करनी पड़ती है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष लाभ जनता को मिले, न कि केवल कंपनियों को।

सांसद ने बिहार की बिजली व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश या आंधी आने पर भी बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। कई जगहों पर पुराने तार, कमजोर ट्रांसमिशन नेटवर्क और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण उपभोक्ताओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से ट्रांसमिशन लाइनों के आधुनिकीकरण, नए पोल और बेहतर वितरण व्यवस्था पर विशेष निवेश की मांग की।

पप्पू यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के बीच व्याप्त शिकायतों और आशंकाओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में जलविद्युत परियोजनाओं की अपार संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नवादा-रजौली समेत अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में हाइड्रो पावर परियोजनाएं विकसित करने की मांग की।

सांसद ने कहा कि यदि ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण तीनों क्षेत्रों में संतुलित निवेश किया जाए, तो बिहार न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राज्य के रूप में भी उभर सकता है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर बल देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती, पारदर्शी और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।